प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : एक महत्वपूर्ण कृषि बीमा योजना है जो किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए बनाई गई है।

किसान कल्याण पर जोर

सरकार अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में गरीब, महिला, और युवाओ पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस दिशा में, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम जैव-संसाधनों के उपयोग को जैव-अर्थव्यवस्था में बदलने पर केंद्रित हैं,

जिससे खाद्य आपूर्ति के बजाय ईंधन आपूर्ति पर ध्यान दिया जा सकता है।

विस्तृत कवरेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि (PMFBY) ने अब तक 4 करोड़ किसानों को कवर किया है।

इसके अलावा, पिछले बजट में वित्त वर्ष 2024 के लिए इस व्यापक योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

योजना के व्यापक लाभ

मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण

किसी भी अधिसूचित फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, योजना के दायरे में ओलावृष्टि, बादल फटना, प्राकृतिक आग जैसी स्थिति भी शामिल हैं।

किसानों पर न्यूनतम वित्तीय बोझ सुनिश्चित करना

पीएमएफबीवाई किसानों पर न्यूनतम वित्तीय बोझ सुनिश्चित करता है,

क्योंकि उन्हें रबी और खरीफ season के लिए क्रमशः कुल प्रीमियम का केवल 1.5% और 2% भुगतान करना होता है।

इसके अलावा, इस योजना को कृषि बीमा कंपनियों, राज्य द्वारा संचालित बीमा कंपनियों।

कुछ सूचीबद्ध निजी कंपनियों से खरीदा जा सकता है।

विशेषज्ञों की राय

सरकार ने फसल बीमा सुविधा के तहत किसानों को अपना समर्थन जारी रखा है।

इसे और मजबूत बनाने का इरादा रखती है।

इससे ग्रामीण भारत में बीमा के बारे में जानकारी और जागरूकता सुनिश्चित होगी, जिससे बीमा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा

कृषि मंत्रालय के लिए बढ़ा आवंटन

केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की है।

आवंटित राशि ₹1,17,528.79 करोड़ है, जो पिछले बजट की तुलना में ₹1,997 करोड़ अधिक है।

इस प्रकार, कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

प्रमुख योजनाओं पर ध्यान केंद्रित

महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि देखी गई है।

हालांकि, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आवंटन 60,000 करोड़ रुपये पर ही बना रहा।

इसके विपरीत, पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवंटन में कमी आई है।

किसान कल्याण पर जोर

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का आईना है और भारत को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगा।

इसके अतिरिक्त, कृषि अनुसंधान के लिए 9,941.09 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

चार करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है।

कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास

मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) ने 1,361 बाजारों को एकीकृत किया है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

उन्होंने किसान-केंद्रित नीतियों, आय सहायता, मूल्य और बीमा सहायता के माध्यम से जोखिमों के कवरेज, स्टार्ट-अप के जरिए प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने की बात कही।

मूल्य संवर्धन और स्वरोजगार पर जोर

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के प्रयासों की बात की और बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ मिला है और 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

उन्होंने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्रधानमंत्री औपचारिकरण की भी चर्चा की।

तिलहन उत्पादन और डेयरी किसानों पर ध्यान

सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

साथ ही, डेयरी किसानों को सहायता देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर ध्यान

मंत्री ने बताया कि मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग की स्थापना से अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन में दोगुनी वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।

किसानों के हितों की अनदेखी

एमएस स्वामीनाथन समिति के फॉर्मूले पर मौन

हालांकि बजट में किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग – एमएस स्वामीनाथन समिति के फॉर्मूले के आधार पर गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर चुप्पी साधी गई है।

इसके अतिरिक्त, किसान कृषि में अधिक सार्वजनिक निवेश और उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियों तथा सामूहिक समितियों के गठन के लिए सब्सिडी की मांग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार की भूमिका

केंद्र सरकार कृषि के प्रति राज्य सरकारों की निवेश प्राथमिकता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसका बजटीय योगदान विभिन्न क्षेत्रों में विकास की समानता बनाए रखने, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नीति समर्थन प्रदान करने और कई अन्य पहलुओं में सक्षम बनाता है।

प्रमुख कृषि योजनाओं पर कम ध्यान

पिछले चार वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन का लगभग 80%-85% हिस्सा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) और (पीएमएफबीवाई) पर केंद्रित रहा है।

क्षेत्र-व्यापी सहायता उपायों में कमी

क्षेत्र-व्यापी सहायता उपायों के लिए केंद्र सरकार की ओर से आवंटन में कमी देखी जा रही है।

दीर्घकालिक और सतत सुधारों के लाभ के लिए आवश्यक उपायों के लिए आवंटन में कमी चिंता का विषय है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ी

पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार का ध्यान मुख्य रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र के माध्यम से जुड़े क्षेत्रों पर रहा है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यक्रम भूमि क्षरण की रोकथाम और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने जैसी प्राथमिकताओं से जुड़े नहीं हैं।

ईंधन आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित

2024-25 के बजट में भी केंद्र सरकार का ध्यान ‘सतत’ योजना और ‘समर्थ’ योजना जैसे कार्यक्रमों पर है, जो मुख्य रूप से जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम जैव-संसाधनों के उपयोग को खाद्य आपूर्ति के बजाय ईंधन आपूर्ति पर केंद्रित जैव-अर्थव्यवस्था में बदलने को प्रोत्साहित कर रहे हैं।